लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाजपा अगले लोकसभा में सभी 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती के संभावित गठजोड़ को बेमेल बताया। कहा कि यह यूपी में अब कुछ नहीं कर पाएगा। पिछले दो चुनावों से जनता ने जातिवाद व परिवारवाद की राजनीति करने वालों को नकारना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को यहां एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में में कही।
उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बदहाल कानून-व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी, धूल खाती फाइलें, कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
अपनी सरकार के विगत 100 दिनों के काम-काज पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही शुरू की। यह सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विगत कई वर्षों से दैविक आपदाओं के चलते किसानों की स्थिति बदहाल हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रु0 तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार इस चुनौती का सामना वित्तीय अनुशासन तथा अनावश्यक खर्चों में कटौती करके करेगी। इस ऋण माफी के कारण न तो जनता पर कोई बोझ डाला जाएगा और न ही प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी।

किसानों के आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किसानों की फसल खरीद का निर्णय लिया, जिसके तहत प्रदेश में 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों पर किसानों से सीधे गेहूं खरीद की जा रही है। अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जा चुकी है और खरीद मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं खरीद के लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करेगी।

योगी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विद्युत वितरण की वी0आई0पी0 व्यवस्था थी, जिसके तहत 5 खास जनपदों को 24 घण्टे बिजली सप्लाई की जाती थी, जबकि प्रदेश के अन्य जनपद अंधेरे में डूबे रहते थे। राज्य सरकार ने इस ‘वी0आई0पी0 कल्चर’ को समाप्त किया है और अब सभी जिलों को समान रूप से बिजली का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध कराना है। वर्तमान सरकार क्षेत्र, जाति और मजहब के आधार पर भेद-भाव नहीं करती है। अब हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय मंे 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को 24 घण्टे में और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदलना सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद ही राज्य सरकार ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की और पाया कि लगभग 1 लाख 21 हजार किमी0 लम्बी सड़कें गड्ढा युक्त थीं। किसी भी प्रदेश के त्वरित और चैमुखी विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने इन सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिए। अभी तक 85 हजार किमी0 लम्बी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। किन्हीं कारणवश लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी है, जिसे अब बरसात के बाद प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं को सुधारने और बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है।