बंद करनी होगी निजी कंपनियों की ईमेल सेवा

नई दिल्ली: सरकारी अधिकारियों के लिए एनआईसी मेल का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें जीमेल और याहू जैसी निजी कंपनियों की ईमेल सेवा का इस्तेमाल बंद करना होगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) अपनी सेवा को और बेहतर करने में जुटा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग (डीईआईटीवाई) ने एक संसदीय समिति को बताया कि इस बारे में नीति सभी मंत्रलयों व विभागों को भेजी गई थी। इस सेवा के लिए तकनीकी सुधार का काम अभी जारी हैइसलिए इस सेवा को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर नहीं दिया गया। जब इसमें सुधार हो जाएगा तो मंत्रलयों और विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई सरकारी ईमेल सेवा का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि विभाग ने इसके लिए किसी समय सीमा की जानकारी नहीं दी है।

सुरक्षा कारणों से रोक : सरकार ने अक्तूबर 2014 में ईमेल नीति जारी की थी । इसमें सरकारी अफसरों को सुरक्षा कारणों से निजी कंपनियों की ईमेल सेवा के इस्तेमाल से रोका गया है।