सितंबर 2014 में शुरू की गई नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजना ‘मेक इन इंडिया’ सत्तारूढ़ दल के लिए नीतिगत पहेली बनकर उभरी है। इस योजना के क्रियान्वयन से कम से कम अल्पावधि में भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ सकती है।

हाल के दिनों में भारतीय अधिकारियों की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि प्रमुख उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता काफी हद तक चीन से आने वाली मशीनरी और जनशक्ति पर निर्भर करती है, इस तथ्य के बावजूद कि एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लंबे समय से सीमा विवादों को लेकर नई दिल्ली के कूटनीतिक निशाने पर रही है। मोदी सरकार अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में स्वदेशी योजना को सफल बनाने के लिए चीन पर अपनी निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों के विचार के साथ आई है।

एक बिजनेस वेबसाइट के मुताबिक मंत्रालयों के कम से कम तीन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील सहित उच्च-प्रोफ़ाइल पीएलआई क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत को चीन से कच्चे माल और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होगी। नई दिल्ली टैरिफ बढ़ोतरी और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों सहित कई नीतिगत उपायों का उपयोग करके चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को सीमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन, अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहे घरेलू व्यवसायों को सबसे पहले चीन से प्रमुख PLI क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता हो सकती है।

भारत की PLI योजना – जिसे 2021-22 के बजट में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पेश किया गया था – का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाकर ‘आत्मनिर्भर’ बनने के दृष्टिकोण को लागू करना है। ऑटोमोबाइल, स्पेशलिटी स्टील, सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स उन 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से हैं जिन्हें PLI के दायरे में लाया गया है। हालांकि, भारत की पूर्ण आत्मनिर्भरता क्षमता को साकार करने के प्रयासों के लिए लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों पर कूटनीतिक ठंड के बीच चीन पर निर्भरता आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, भारतीय स्टील कंपनियों को छह महीने से अधिक समय से चीन से मशीनरी और विशेषज्ञों के आयात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र की प्रोत्साहन-लिंक्ड योजना के लिए ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही है। “स्टील कंपनियों ने पीएलआई योजना के तहत अनुबंध के रूप में हस्ताक्षरित 21,000 करोड़ रुपये की कुल सुनिश्चित राशि का केवल 60 प्रतिशत ही निवेश किया है। उन्होंने चीन से मशीनरी आयात करने और चीनी विशेषज्ञों के लिए समय पर वीजा मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाइयों का हवाला दिया है।” व्यापार से लेकर औजारों तक, कई कारक भारत के चीन से अलग होने के प्रयासों के रास्ते में खड़े हैं।

केंद्र ने पीएलआई योजना से संबंधित क्षेत्रों के लिए चीनी विक्रेताओं सहित तकनीशियनों के लिए वीजा को फास्ट-ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है। चीन के तकनीकी विशेषज्ञों को अल्पकालिक वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का कदम उनके प्रवेश की सुविधा में देरी के बीच उठाया गया है। भारत ने जून 2020 के मध्य में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा गतिरोध को लेकर राजनयिक संबंधों के तनावपूर्ण होने के बाद से बीजिंग के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था।

चीनी विक्रेता कई पीएलआई क्षेत्रों का अभिन्न अंग हैं। इस संदर्भ में, चीनी तकनीशियनों को भारत का दौरा करना होगा और देश में श्रमिकों को प्रशिक्षित करना होगा।” इसी तरह, चीन ताइवान में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करता है, जबकि ‘वन चाइना पॉलिसी’ पर बढ़ते कूटनीतिक तनाव और पूर्वी एशियाई राष्ट्र द्वारा बीजिंग के आदेशों के आगे झुकने से लगातार इनकार करने के बावजूद। भारत के व्यापार प्राधिकरण बीजिंग से श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं, जबकि हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील के कथित विनियामक उल्लंघनों के लिए जांच शुरू की गई है। कहा जाता है कि यह जांच चीनी संस्थाओं से निवेश वाली 700 से अधिक फर्मों की व्यापक जांच का हिस्सा है।

भारत के आयात स्रोत राष्ट्र के रूप में चीन शीर्ष स्थान पर है, जिसकी चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून में कुल आवक शिपमेंट में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके विपरीत, इसी तिमाही के दौरान निर्यात केवल 3.4 प्रतिशत रहा।