न्यूनतम वेतन में 37 फीसदी बढ़ोतरी

नई दिल्ली: मजदूरों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 फीसदी वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी के मसौदे को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सोमवार तक नए वेतनमानों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गरीबों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा एक ऐतिहासिक फैसला है। अप्रैल माह में वेतन इन दरों पर ही मिलेगा।

श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत हर पांच साल में न्यूनतम मजूदरी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 22 -23 साल से मजदूरी नहीं बढ़ी थी। 2011 की जनगणना 54 लाख कामगारों की है और यह आज करीब 60 लाख हो चुके हैं। इस 10 लाख स्व रोजगार वाले कर्मचारी है। इस फैसले से सीधेतौर पर 40-50 लाख लोगों की जिंदगी में इसका लाभ आएगा। ये मजदूरों के लिए होली का तोहफा होगा। इसके लिए राज्य व जिला स्तर एक कमेटी बना रहे हैं, जो इसकी निगरानी करेंगे।

अभी 500 रुपये तक ही जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान है। लेकिन, इसमें वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रत्साव भेजा गया है। विभागों को ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील है कि 500 रुपये के जुर्माने से कोई डरने वाला नहीं है। इसलिए इस सजा को 3 साल व 50 हजार का जुर्माना किया जाए।