छत्तीसगढ़ में बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, भूपेश बघेल ने पेश किया बजट
टीम इंस्टेंटखबर
कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है. यह घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए की .मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोबर से बने हुए ब्रीफकेस में बजट के दस्तावेज़ लेकर पहुंचे थे, उनके पास वित्त मंत्री का भी पोर्टफोलियो है.
बजट पेश करते हुए सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का प्रस्ताव किया. इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में दो करोड़ रुपये प्रस्तावित किए.
उन्होंने इस दौरान राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत वार्षिक मदद अगले वर्ष से 6 हजार रुपये से 7 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया. इससे पहले, मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा था किछत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार है.
उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे वह और अधिक मेहनत से अपने काम कर सकें.मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीब, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है और इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा.
