उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के कैदियों की संख्या सबसे अधिक

एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट

राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने यह जानने की कोशिश की कि क्या देश की जेलों में अधिकांश कैदी दलित और मुसलमान हैं, उनकी संख्या पर एक श्रेणी-वार ब्रेक-अप और सरकार उन्हें पुनर्वास और शिक्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है।

राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी, एससी और ‘अन्य’ श्रेणियों के कैदियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश की जेलों में थी, जबकि मध्यप्रदेश की जेलों में एसटी समुदाय की।

देश के कुल 4,78,600 जेल कैदियों में से 3,15,409 या 65.90 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के हैं, जो सरकारी आँकड़े बुधवार को संसद में प्रस्तुत किए गए हैं।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा प्रस्तुत जेल के आंकड़े 31 दिसंबर, 2019 तक अपडेट किए गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा आंकड़ों के संकलन पर आधारित थे।

रेड्डी की लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार, देश भर में जेलों में 4,78,600 कैदी थे, जिनमें से 3,15,409 (65.90 प्रतिशत) एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के थे, जबकि 1,26,393 ‘अन्य’ समूह के थे।

आंकड़ों के विस्तृत परीक्षण से पता चला है कि 1,62,800 कैदी (34.01 प्रतिशत) ओबीसी श्रेणी के थे, 99,273 (20.74 प्रतिशत) एससी वर्ग के और 53,336 (11.14 प्रतिशत) एसटी वर्ग के थे।

देश की कुल 4,78,600 जेल कैदियों में से, 4,58,687 (95.83 प्रतिशत) पुरुष और 19,913 (4.16 प्रतिशत) महिलाएं थीं, जो आंकड़े दिखाते हैं।
कुल 19,913 कैद महिलाओं में से 6,360 (31.93 प्रतिशत) ओबीसी श्रेणी की थीं, जबकि 4,467 (22.43 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 2,281 (11.45 प्रतिशत) एसटी और 5,236 (26.29 प्रतिशत) ‘अन्य’ श्रेणी में थीं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में कैदियों की कुल संख्या सबसे अधिक थी – 1,01,297 (या देश की कुल जेल कैदियों की 21.16 प्रतिशत) – इसके बाद मध्य प्रदेश (44,603) और बिहार (39,814) हैं।

आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी, एससी और ‘अन्य’ श्रेणियों के कैदियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश की जेलों में थी, जबकि मध्य प्रदेश की जेलों में एसटी समुदाय की।

कैदियों को शिक्षित और पुनर्वासित करने के केंद्र के प्रयासों पर हुसैन के प्रश्न का जवाब देते हुए, रेड्डी ने कहा कि जेलों और हिरासत में लिए गए लोगों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं।

“हालांकि, इस संबंध में राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने मई 2016 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल जेल मैनुअल प्रसारित किया था, जिसमें जेल के कैदियों के पुनर्वास और शिक्षा जैसे ‘कैदियों की शिक्षा’ ‘व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम’, ‘कैदियों का कल्याण’, ‘रिहाई के बाद की देखभाल और पुनर्वास’ आदि पर अध्यायों रखा गया है। “, मंत्री ने कहा।