जाति जनगणना एक राष्ट्र निर्माण अभ्यास है
भारतीय मुसलमानों के भीतर जाति आंदोलनों पर शोधकर्ता खालिद अनीस अंसारी कहते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों के कारण हम अभी भी जनगणना में जाति को
क्या खत्म हो रही है डब्लूएचओ की प्रासंगिकता?
ग्लोबल साउथ के लिए स्वास्थ्य संप्रभुता का अधिकार वापस पाने का यह एक अहम मोड़ है। नए विश्व व्यवस्था में देश अब ऐसे संगठनों या सहयोगियों को चुन रहे हैं, जो जनता-केन्द्रित
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और जातिवाद
बाबू डीसी वर्मा “क्या AI सामाजिक न्याय का समर्थन करेगा या यह हमेशा के लिए सामाजिक न्याय को दफनाने के लिए तैयार है?” (मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी (आईपीएस
क्या भाजपा अंबेडकर जयंती मना कर डॉ. अंबेडकर को हड़पने की कोशिश कर रही है?
एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट यह सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अंबेडकर जयंती जैसे समारोहों के माध्यम से डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत को हड़पने की
डॉ. अंबेडकर की राजनीतिक विरासत और इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता
एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें अक्सर बाबासाहेब के नाम से जाना जाता है, ने एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं
डॉ. अंबेडकर को खुली छूट होती तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या होता?
एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट अगर बी.आर. अंबेडकर को पूरी तरह से खुली छूट होती तो भारत के संविधान का स्वरूप कैसा होता, इसकी कल्पना करना एक अटकलबाज़ी
भाजपा शासन के आगमन के बाद से भारत में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों की दुर्दशा क्या है?
(एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट) 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद से भारत में मुस्लिम और
भारत में मुस्लिम छात्रों को अभी भी उचित शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं
अरुण श्रीवास्तव द्वारा (मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट) शिक्षा और स्वास्थ्य का चरित्र और गुणवत्ता किसी समुदाय के सशक्तिकरण और विकास की वास्तविक
अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिले सामाजिक अधिकार
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चार सदस्यों के आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य
ई-कॉमर्स की बढ़त के पीछे महिलाओं की शक्ति
महिलाएं भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के विकास में सबसे आगे हैं, जिनमें से 60% सक्रिय रूप से ऑनलाइन खरीदारी कर रही हैं, वे अपने पुरुष समकक्षों से आगे निकल रही हैं और
